भाजपा सरकार में किसान हो रहे है परेशान,,बिहारी सिंह टोडर

जिला कांग्रेस कमेटी( ग्रामीण ) बिलासपुर के जिला सचिव बिहारी सिंह टोडर ने कहा की भाजपा सरकार में आम जनता के साथ साथ किसान वर्ग ज्यादा परेशान है,उन्होंने छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार पर किसान विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया है, कभी, टोकन के लिए, कभी बोरी तो पैसों के लिए, 3100 सौ रुपए में एक मुस्त धान की समर्थन मूल्य देने वाली सरकार अपने वादों से मुकर गई अब किश्त में देने की बात कर रहे है,महतारी वंदन योजना का लाभ आज भी हजारों गरीबो महिलाएं को नही मिल रही है,

प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम पर वोट मांगने वाले सरकार हितग्राहियों के खाते में पैसा ही नही डाल रही है सिर्फ दिखावे के लिए ही काम कर रही है आवास योजना में केटेगिरी बनाया गया है, हितग्राहियों ए प्लस वालो के खाते में आज तक एक रुपए भी नही डाला गया है, अब पंचायतों की चुनाव है तो फिर से कुछ कुछ हितग्राहियों के खाते में कुछ राशि डालकर जनता को बेवकूफ बनायेगी इस अब जनता को समझने की जरूरत है,आज तो हद हो गई दिनांक 12-12-2024 को तो किसानो को अत्यधिक ही परिशानियो का सामना करना पड़ा है,

आज के लिए दिए गए टोकन वाले सभी धान भरी किसानो की टेक्टरो वापस भेज दिया गया, उनका कहना था की कंप्यूटर आपरेटर आज से हड़ताल पर है, इसलिए गेट के अंदर रखने की भी अनुमति नहीं है, इसलिए जबतक हड़ताल समाप्त नही होती है धान खरीदी नही किया जा सकता, इसलिए धान खरीदी केंद्रों के बाहर धान भरी हुई टेक्टरों की लंबी लाइनें लगी रही,तखतपुर विधानसभा के ग्राम नेवरा के धान खरीदी केंद्रों में भी यही हाल रहा,

अब मुख्य बात यह यदि कंप्यूटर आपरेटर हड़ताल पर है तो शासन ने अस्थाई रूप से कर्मचारियों को व्यवस्था क्यों नही रखी, और यदि कर्मचारियों की व्यवस्था नही थी तो किसानो को इसकी सूचना क्यों नही दी गई की धान खरीदी केंद्र में न लाए, अब उन गरीब वर्ग के किसानों को का क्या होगा जिनका आज के तारिक में टोकन कटा था, और आगे के भी तारिक में काटा गया है, दुबारा टेक्टरों का किराया, दुबारा आना जाना,दुबारा ,तिबारा परेशानी ही परेशानी ,तबतक परिशानियों का समाना करना पड़ेगा,

धान विक्री के बाद पैसों के लिए परेशानी,क्योंकि बैंको में भी लंबी लाइनें धक्का मुक्की कोई सुविधा नहीं रहती,सरकार किसानो की हित में कार्य नही कर रही है यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की जायज मांग को तत्काल पूरा करनी चाहिए, साय सरकार को और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हो उन्हे आगामी होने वाली समस्या को भांपते हुए पहले से अस्थाई कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए*,

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