मूलभूत सुविधाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें – कलेक्टर बिपिन मांझी

सीमांकन एवं बटवारे के प्रकरण को शीघ्र निराकरण कराने दिये निर्देश

नारायणपुर,- साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर बिपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राज्य सरकार के योजनाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय सीमा मे प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के किसी भी व्यक्ति का बिमार होने पर उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्राओं की सूची बनाए, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं से लाभांवित किया जा सके। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के अंतिम छोर के व्यक्ति तक राशन उचित मूल्य के दुकान के माध्यम से पहंुचायें।
कलेक्टर मांझी ने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग, कृषि, महिला एवं बाल विकास, क्रेडा, विद्युत, पशुधन, वन सहित अन्य संबंधित विभागों के कार्यों का समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के आश्रम छात्रावासों में पर्याप्त जगह होने पर किचन गार्डन विकसीत करें। राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन, बटवारें और किसान किताब पत्र की मांग किये जाने पर परीक्षण कर वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण यांत्रिकि सेवा के अधिकारियों को जिले मे ंयातायात को सुगम बनाने के लिए समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्य मार्ग के दोनो तरफ पांच से दस किलोमिटर तक सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिये। उन्होने जिले में संचालित सभी आश्रम छात्रावासों और विद्यालयों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में हैण्डपंप की मरम्मत, जाति प्रमाण पत्र, लोक सेवा केन्द्र की सेवाओं का सतत संचालित करने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिले के आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ताओं की भर्ती स्थानीय स्तर पर करने निर्देश दिये।
कलेक्टर ने जिला स्तरीय सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आश्रम छात्रावास और स्कूलों का नियमित रूप निरीक्षण करने के दौरान निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालय भवनों का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों द्वारा शासकीय सेवा की मांग की गई है, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति समिति के माध्यम से कार्यवाही करते हुए आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें। बैठक में वनमंडलाधिकारी दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर जितेंद्र कुर्रे, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, एसडीएम नारायणपुर प्रदीप वैद्य, एसडीएम ओरछा अभयजीत मंडावी, संयुक्त कलेक्टर दीनदयाल मण्डावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ब्रदीश सुखदेवे, जिला पंचायत के प्रभारी अधिकारी विक्रम बहादूर, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा, जनपद सीईओ ओरछा सुमित बघेल, सीएमएचओ डॉ. टीआर कुंवर, उप संचालक कृशि बीएस बघेल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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