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“महामाया की नगरी में नगर पालिका भवन को दरकिनार क्यों? – मेंड्रापारा में निर्माण पर भड़का जनआक्रोश, विधायक ने कलेक्टर से की सीधी मांग”

“नगर की धड़कन से दूर क्यों हो नगर पालिका? – मेंड्रापारा में निर्माण पर बवाल”

 

महामाया चौक छोड़ मेंड्रापारा क्यों? – नगर पालिका भवन पर उठे सवाल, जनता में रोष”

 

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जनता बोली – नहीं चाहिए दूरदराज दफ्तर! विधायक ने भी कहा – भवन यहीं बने”

 

रतनपुर:–; छत्तीसगढ़ की आस्था का केंद्र रतनपुर इन दिनों नगर पालिका के नवीन भवन को लेकर चर्चा में है। शासन से मंजूरी के बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रस्तावित स्थल मेंड्रापारा को लेकर पूरे नगर में विरोध की लहर दौड़ पड़ी है।

दरअसल, मेंड्रापारा रतनपुर का अंतिम छोर है, जो मुख्य शहर से काफी दूर स्थित है। नगरवासी और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि नगर के केंद्र महामाया चौक में ही नवीन भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि आमजन को नगर पालिका की सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

इसी मांग को लेकर आज कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्षदों और नगरवासियों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर बिलासपुर से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेंड्रापारा जैसे दूरस्थ स्थान पर नगर पालिका का दफ्तर जनता से दूरी बढ़ाएगा, जबकि वर्तमान कार्यालय के पीछे पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहाँ बिना पुराना भवन तोड़े नया भवन बनाया जा सकता है।

कलेक्टर ने मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही।ज्ञापन सौंपने वालों में पार्षद पुष्पकांत कश्यप, रामफल श्रीवास, अर्चना सोनी, सुनील अग्रवाल, शोभा दुबे, आनंद जायसवाल, सुभाष अग्रवाल, मदन कहरा, शीतल जायसवाल, राजा रावत, रवि रावत, रियाज खोखर, साठिया महाराज, योगेश राज, कृष्ण कश्यप, निलेश मिश्रा समेत अनेक जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नगरवासियों ने चेताया है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे व्यापक जन आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनता की आवाज़ सुनेगा या फिर एक और विवाद जन्म लेगा।

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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