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हिरण के संदिग्ध मौत पर वन विभाग मौन क्यों ,,, आखिर वन्य जीव की रक्षा होगी कैसे

खोंगसरा वन परिक्षेत्र में हिरण की संदिग्ध मौत: वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल?? SDO ने दी कार्यवाही का आश्वासन

बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत सहायक वन परिक्षेत्र खोंगसरा, रेंज ऑफिस बेलगहना क्षेत्र में एक हिरण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृत हिरण का शव क्षेत्र में ही बरामद किया गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर मौके पर मौजूद रहे।

खोंगसरा वन क्षेत्र में हिरण की संदिग्ध मौत: वन विभाग की लापरवाही उजागर, डॉक्टर का इंतजार जारी

सहायक वन परिक्षेत्र खोंगसरा, रेंज ऑफिस बेलगहना के अधीन एक हिरण की संदिग्ध स्थिति में मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वन्यजीव सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे है

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मौके पर डिप्टी रेंजर मौजूद, लेकिन डॉक्टर नदारद

डिप्टी रेंजर नरेंद्र सिंह बैसवाड़े ने जानकारी दी:

> “हमें जैसे ही सूचना मिली, हम तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की जा रही है।”

लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घंटों बीतने के बाद भी हिरण का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है, क्योंकि बेलगहना के पशु चिकित्सक का इंतजार किया जा रहा है। इससे वन विभाग की तत्काल प्रतिक्रिया और तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं

राजू सिंह राजपूत (पूर्व रेल सलाहकार समिति सदस्य) की तीखी प्रतिक्रिया:

“यह एक दुखद घटना है। स्टाफ की नियमित अनुपस्थिति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मैंने DFO और उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना दी है। दोषियों पर कार्यवाही निश्चित होगी।”

मुख्य सवाल जो उठते हैं:

वन्यजीव क्षेत्र में इतनी लापरवाही क्यों?

पोस्टमार्टम जैसी मूलभूत प्रक्रिया के लिए भी टीम तैयार क्यों नहीं?

क्या वन्यजीवों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है?

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया और मांग

ग्रामीणों ने वन विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है और यह भी कहा कि यदि यह शिकार का मामला है तो दोषियों को जल्द पकड़ कर कड़ी सजा दी जाए।

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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