बिलासपुर जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने साफ निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले के सभी अपूर्ण आवासों को हर हाल में पूरा किया जाए।
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम-जनमन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति का जायजा लिया।
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आवास निर्माण में तेजी लाई जाए और तय समयसीमा के भीतर सभी अधूरे कार्य पूरे किए जाएं।
जिले में वर्ष 2024-26 के तहत स्वीकृत 71 हजार 508 आवासों में से अब तक 45 हजार 889 आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 25 हजार 619 आवास अभी भी निर्माणाधीन हैं। कलेक्टर ने इन सभी लंबित आवासों को 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पीएम-जनमन योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने कोटा जनपद पंचायत के प्रति नाराजगी जताई और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही प्रत्येक आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए हितग्राहियों को प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया।
मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और निर्माणाधीन आवासों में श्रमिकों को 90 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए “नवा तरिया आय के जरिया” योजना के तहत नए तालाबों के चयन और शीघ्र पूर्णता के निर्देश भी दिए गए। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को भी अप्रैल माह के अंत तक पूरा करने को कहा गया।
कुल मिलाकर, प्रशासन अब हर स्तर पर तेजी लाने के मूड में है और तय समयसीमा में योजनाओं को पूरा करना ही प्राथमिकता बन गया है। अब देखना होगा कि निर्देशों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है।
30 अप्रैल तक सभी अपूर्ण आवास पूरे करें: कलेक्टर संजय अग्रवाल का सख्त निर्देश">
