लैलूंगा में आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर व अन्य सुधार के नाम पर सरकारी रूप से तय ₹75 शुल्क के बावजूद ₹150 तक की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। डबल वसूली से नाराज़ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं मजबूरी में लोग तय शुल्क से दोगुनी रकम चुकाने को विवश हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि आधार केंद्रों में बैठे ऑपरेटर ₹150 लिए बिना काम करने से इनकार कर देते हैं। गरीब, मजदूर और दूर-दराज़ से आने वाले लोग जब ₹75 की सरकारी दर की बात करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि “राशि बढ़ गई है”, और इसी बहाने अतिरिक्त वसूली की जा रही है।
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनसांख्यिकीय अपडेट का शुल्क केवल ₹75 है, फिर भी खुलेआम डबल वसूली जारी है। सवाल यह है कि क्या यह सब स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है या उनकी शह पर? अब सबसे बड़ा सवाल—₹75 के काम में ₹150 की अवैध वसूली का जिम्मेदार कौन? ग्रामीणों ने साफ कहा है कि वे जल्द ही कलेक्टर से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन कब सख्त कार्रवाई करेगा और ग्रामीणों को इस मनमानी से कब राहत मिलेगी, यह देखना बाकी है।
