
सीपत :– मस्तूरी जनपद पंचायत के जर्जर कार्यालय भवन की समस्या अब जल्द दूर होने की उम्मीद है। जनपद अध्यक्ष सरस्वती सोनवानी और जनपद पंचायत सदस्यों की लगातार पहल रंग लाती नजर आ रही है। नए भवन की आवश्यकता को लेकर जनपद अध्यक्ष ने मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया व सभी जनपद सदस्यों के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में भी इस मांग पर सकारात्मक पहल हुई है। जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) अथवा एनटीपीसी के सीएसआर मद से सामुदायिक भवन के रूप में निर्माण कर जनपद पंचायत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद अध्यक्ष के अनुसार प्रस्ताव संबंधित प्रक्रिया में शामिल हो चुका है और स्वीकृति अंतिम चरण में है। जनपद अध्यक्ष सरस्वती सोनवानी ने बताया कि मस्तूरी विकासखंड के गठन के समय निर्मित जनपद पंचायत कार्यालय का भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। खपरेल की छत वाले इस पुराने भवन में बारिश के दौरान जगह-जगह पानी टपकता है। इससे कार्यालयीन कामकाज के साथ ही दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने जनपद पंचायत सदस्यों के साथ नए भवन की आवश्यकता को लेकर जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपा था और करीब दो करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की मांग रखी थी। मंगलवार को आयोजित दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू तथा कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी इस विषय पर संज्ञान लिया। बैठक में जनपद पंचायत के लिए सामुदायिक भवन के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था करने पर सहमति बनी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एनटीपीसी के सीएसआर मद से निर्माण के लिए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया। जनपद अध्यक्ष ने बताया कि जनपद पंचायत सदस्यों के साथ लगातार किए गए प्रयासों के बाद प्रस्ताव अब स्वीकृति की अंतिम प्रक्रिया में है। जनपद अध्यक्ष सरस्वती सोनवानी ने कहा कि जनपद पंचायत भवन की समस्या के समाधान के लिए जनपद अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने मिलकर लगातार प्रयास किए हैं। जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपने से लेकर दिशा समिति की बैठक में मुद्दा उठाने तक हर स्तर पर पहल की गई है। अब जब जनपद पंचायत के लिए भवन की व्यवस्था करने ठोस निर्णय लेकर प्रस्ताव को स्वीकृति की प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है, तब कुछ लोगों द्वारा दोबारा कार्यालय भवन की मांग उठाना केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत की मूलभूत समस्या का समाधान कराना प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जनपद सदस्यों के साथ उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। दिशा समिति की बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी दी कि डीएमएफ फंड से मस्तूरी, बिल्हा, कोटा और तखतपुर विकासखंडों में 50-50 लाख रुपए की लागत से मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासी परिषद से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं जनपद अध्यक्ष सरस्वती सोनवानी ने जनपद पंचायत के सीईओ जेआर भगत द्वारा जनप्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं और आवेदन प्रपत्रों की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत भी रखी। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री और कलेक्टर ने सीईओ को कड़ी हिदायत देते हुए निर्देश दिए कि योजनाओं, आवेदन प्रपत्रों और उनके क्रियान्वयन की जानकारी जनपद टीम एवं जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

जर्जर भवन से मिलेगी मुक्ति, मस्तूरी जनपद पंचायत को जल्द मिलेगा नया कार्यालय">






