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पटवारियों की हड़ताल से किसान और विद्यार्थी परेशान, जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे स्कूली बच्चे

गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट
गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट

गरियाबंद*:- जिले में पटवारियों की हड़ताल का असर अब आम लोगों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं पर भी पड़ने लगा है। एक ओर किसान अपने राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जरूरी दस्तावेज नहीं बन पाने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी प्रभावित होने लगा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते राजस्व से जुड़े कई कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को रोजाना दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

सबसे ज्यादा परेशानी उन स्कूली छात्र-छात्राओं को हो रही है, जिन्हें छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) का फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वर्तमान में स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण कई विद्यार्थी अपना आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे और उनके अभिभावक प्रमाण पत्र बनवाने की उम्मीद में लगातार संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

विद्यार्थियों की चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ रही है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो वे छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पढ़ाई में महत्वपूर्ण सहारा होती है। ऐसे में दस्तावेजों के अभाव में उनका आवेदन अटकना चिंता का विषय बन गया है।

वहीं किसानों को भी राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन से जुड़े दस्तावेज, सीमांकन, नामांतरण सहित अन्य जरूरी कार्य प्रभावित होने से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई लोगों के काम हड़ताल के चलते अधर में लटके हुए हैं।

पटवारियों की मांगों और हड़ताल के बीच आम जनता पिसती नजर आ रही है। सवाल यह उठता है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच आम नागरिकों और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? खासकर छात्रवृत्ति आवेदन की समय सीमा को देखते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी हो गया है।

अब जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी छात्र-छात्रा को केवल प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न होना पड़े।

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