खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी, राज्य खाद्य आयोग ने की योजनाओं की समीक्षा
गरियाबंद:- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग ने प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2026 को नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, निगरानी व्यवस्था और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना तथा शासकीय आश्रमों और छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना की समीक्षा की गई। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न और पोषण सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया।
बैठक के दौरान भोपाल में आयोजित राज्य खाद्य आयोग के राष्ट्रीय सेमिनार में प्राप्त सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा’ विषय पर आयोजित इस सेमिनार में नीति आयोग भारत सरकार, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, यूनिसेफ तथा भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान गुजरात के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे।
कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने पर जोर
चर्चा के बाद प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसमें खाद्यान्न उपार्जन व्यवस्था को बेहतर बनाना, पीडीएस के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन और पात्रता निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही बढ़ाना शामिल है।
इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों में कुपोषण तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक समेकित डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की पात्रता और उनके प्रभावों की निगरानी करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
आयोग ने निर्णय लिया कि इन सभी विषयों पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आयोग की अनुशंसा के साथ शीघ्र राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में आयोग के सदस्य राजेन्द्र महिलांग, कुलदीप शर्मा तथा सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल उपस्थित रहे।
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