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गरियाबंद में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन हेतु सवा 11 करोड़ की मिली स्वीकृति

गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट
गरियाबंद से देव प्रसाद बघेल की रिपोर्ट

विधायक रोहित साहू के निरंतर प्रयासों से मिलेगा नया न्यायालयिक परिसर

गरियाबंद :-जिला मुख्यालय गरियाबंद में न्याय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप जिला मुख्यालय गरियाबंद में व्यवहार न्यायालय के नवीन सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 1125.92 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस भवन की स्वीकृति के लिए विधायक रोहित साहू पिछले लंबे समय से न्यायालयीन परिसर की समस्याओं और वहां की सीमित जगह को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार कर रहे थे।

उन्होंने मुख्यमंत्री और विधि विभाग के समक्ष गरियाबंद में नए भवन की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा था। इस स्वीकृति के साथ ही अब क्षेत्र के अधिवक्ताओं और न्याय पाने आने वाले पक्षकारों के लिए एक आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त परिसर की सुविधा मिलेगी। विदित हो कि 90 के दशक में पुराने सेटअप के आधार पर बने भवन में वर्तमान में तीन अलग अलग न्यायालय का संचालन हो रहा है। जिस भवन में एक न्यायालय का सेटअप पर्याप्त नहीं वहां तीन न्यायालय का लगने से कई सुविधाएं प्रभावित हो रही थी। अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था से लेकर परिसर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था।
*सुविधाओं से सम्पन्न होगा नया सिविल कोर्ट भवन*
सवा 11 करोड़ की लागत से बनने वाला यह नवीन भवन सुविधाओं से सम्पन्न होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार भवन में न्यायाधीशों के लिए सुसज्जित और पर्याप्त जगह वाले चैंबर्स के साथ ही वकीलों के बैठने और कार्य करने के लिए व्यवस्थित अधिवक्ता कक्ष की सुविधा मिलेगी। न्याय की आस लेकर आने वाले आम नागरिकों के बैठने, स्वच्छ पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवीन भवन में तकनीकी सुविधाओं और डिजिटल रिकॉर्ड की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

*जनता और न्याय के बीच की दूरी होगी कम : रोहित साहू*
इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक रोहित साहू ने कहा कि हमारा उद्देश्य गरियाबंद को विकास के हर मोर्चे पर अग्रणी बनाना है। एक बेहतर न्यायालय भवन से न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने में सुगमता होगी और दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को भी बेहतर वातावरण मिलेगा। यह सवा 11 करोड़ की स्वीकृति क्षेत्र की जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। विधायक रोहित साहू ने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

*नवीन भवन की स्वीकृति पर जताया आभार*
भवन की स्वीकृति मिलने पर गरियाबंद जिला अधिवक्ता संघ के साथ ही सभी तहसीलों के अधिवक्ता संघ और स्थानीय नागरिकों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में जगह की कमी और पुराने ढांचे के कारण कार्य संपादन में चुनौतियां आती थीं, जो अब नए भवन के निर्माण से दूर हो जाएंगी।

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