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अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का बड़ा अभियान, 23 संदिग्ध रायपुर भेजे गए

बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर:– राज्य शासन के निर्देश के बाद बिलासपुर पुलिस ने अवैध अप्रवासियों, संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और बिना वैध दस्तावेजों के निवासरत व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW श्रीमती रश्मिता कौर चावला के नेतृत्व में 7 निरीक्षकों सहित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।अभियान के तहत जिले के अलग-अलग इलाकों में सघन जांच और छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सामने आई, जिनके मूल निवास और पहचान से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी पाया गया। दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच के लिए संबंधित राज्यों और जिलों के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया गया।
विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और जंगीपुर क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों से जानकारी जुटाई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और उनके ठहरने से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी पुलिस ने जानकारी एकत्र की।
प्रारंभिक जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में निवासरत 23 संदिग्ध व्यक्तियों को 4 सितंबर 2026 को पहचान एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक रायपुर स्थित होल्डिंग/डिटेंशन सेंटर भेजा गया है।
बिलासपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध पहचान, निवास या दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मिलने पर टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 पर सूचना दें।
पुलिस के अनुसार इससे पहले भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि अवैध घुसपैठ और बिना वैध दस्तावेजों के निवासरत व्यक्तियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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वेबसाइट में प्रकाशित खबरों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है समाचार की विषयवस्तु संवाददाता के विवेक पर निर्भर यह एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी समाचार से संबंधित कानूनी विवाद की स्थिति में केवल बिलासपुर न्यायालय की ही मान्यता होगी।

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