24 घंटे ड्यूटी की अनिवार्यता समाप्त करने, कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति और मेस बजट में कटौती रोकने सहित उठाई मांगें, मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
बिलासपुर:— छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को जिले के समस्त नियमित एवं प्रभारी छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान अधीक्षकों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।
धरना-प्रदर्शन के दौरान अधीक्षकों ने कहा कि छात्रावासों और आश्रमों के संचालन की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को लंबे समय से विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों, कार्य परिस्थितियों और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है।
ये हैं अधीक्षकों की पांच प्रमुख मांगें
1. सेवा शर्तों एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार: अधीक्षकों के दैनिक कार्य घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान करने तथा 24 घंटे शारीरिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर निर्धारित ड्यूटी के बाद ऑन-कॉल व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। महिला अधीक्षिकाओं के परिजनों के निवास संबंधी नियमों को भी स्पष्ट करने की मांग रखी गई।
2. कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति: अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे पदों पर पदोन्नति तथा विभागीय परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई।
3. VSK ऐप से छूट: शिक्षक संवर्ग के प्रभारी छात्रावास अधीक्षकों को VSK ऐप से संबंधित अनिवार्यता से छूट देने की मांग उठाई गई।
4. ऑनलाइन उपस्थिति एवं मेस बजट में सुधार: प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में आ रही तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने तथा मेस राशि में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने की मांग की गई।
5. छात्रावास संचालन के लिए पृथक बजट: छात्रावासों के सालभर सुचारु संचालन के लिए छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पृथक बजट उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।
विद्यार्थियों की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था से जुड़ी हैं मांगें
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें केवल कर्मचारी हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराने से भी सीधे जुड़ी हुई हैं। अधीक्षकों पर 24 घंटे जिम्मेदारी निभाने का दबाव रहता है, ऐसे में उनकी सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों में सुधार बेहद जरूरी है।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के बाद भी शासन स्तर पर मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार प्रदेशभर के छात्रावास अधीक्षक आगामी दिनों में चरणबद्ध एवं व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन
छात्रावास अधीक्षकों के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन दिया। धरना-प्रदर्शन में छात्रावास अधीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विकास तिवारी, उपाध्यक्ष मनु त्रिपाठी मंडल, शुभम तिवारी, राहुल साहू, शेखर विश्वकर्मा, महेश्वर राव, रीता भारती, धीरेन्द्र भारद्वाज, गजेंद्र भारद्वाज एवं विजय पनोरे सहित जिले के समस्त अधीक्षक एवं अधीक्षिकाएं अवकाश लेकर शामिल हुए।
वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष किशोर शर्मा, प्रदेश समन्वयक जीआर चंद्रा तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अधीक्षकों की मांगों का समर्थन किया।
धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अधीक्षकों ने शासन से मांग की कि उनकी लंबित समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि छात्रावासों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके और कर्मचारियों को भी सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां मिल सकें।
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रावास अधीक्षकों का एक दिवसीय सांकेतिक धरना, कलेक्टर के माध्यम से शासन को सौंपा ज्ञापन">
