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पूर्व पदाधिकारियों को वित्तीय अनियमितता के आरोपों से बचाने संरक्षकों ने की चुनाव की घोषणा- राठौर

नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट
नारायणपुर से संतोष नाग की रिपोर्ट

मालक परिवहन संघ के अध्यक्ष ने संरक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप

नारायणपुर-;/- नारायणपुर मालक परिवहन संघ के कार्यालय में 24 अक्टूबर को कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई थी,जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य,पूर्व सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता और पूर्व कोषाध्यक्ष मुकेश पिंचा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी,जिसका अनुमोदन 14 नवंबर को होने वाले आमसभा में किया जाना तय था,लेकिन इस आमसभा से ठीक एक दिन पहले संघ के संरक्षकों ने 13 नवंबर की शाम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष राठौर संघ ने संरक्षकों की कार्यशाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पूर्व पदाधिकारियों को वित्तीय अनियमितता के आरोपों से बचाने के लिए संरक्षकों ने आनन- फानन में चुनाव की अधिसूचना जारी की है, ताकि पूर्व पदाधिकारियों के सदस्यता समाप्ति के फैसले पर अनुमोदन न हो सके। इसके पूर्व भी 4 नवंबर को संरक्षकों ने यूनियन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था, जबकि फर्म एवं संस्थाएं से पंजीकृत किसी भी संस्था में संरक्षकों को यह शक्तियां प्राप्त नहीं है। वर्तमान में पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के निर्वाचन प्रक्रिया को अवैधानिक बताते हुये नये पदाधिकारियों और सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं बस्तर संभाग के विरुद्ध रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ में अपील प्रस्तुत की है,जिसकी अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

*हिसाब और अनुबंध की शर्तों को छुपाना ही है,विवाद की मुख्य वजह*

किसी भी पंजीकृत संस्था में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आमसभा आयोजित कर संघ के सदस्यों के समक्ष हिसाब किताब प्रस्तुत करने का नियम है, लेकिन पूर्व पदाधिकारियों द्वारा तय समय में सदस्यों के समक्ष हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही लगभग एक वर्ष पूर्व ट्रांसपोर्टर के साथ किए गए अनुबंध की जानकारी भी सदस्यों से अब तक छुपाई जा रही है। जिसे लेकर पूर्व पदाधिकारियों पर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। बता दें वर्तमान में संघ के बैंक खाते में कुल 53 लाख ही जमा है,जबकि संघ के सदस्यों द्वारा जमा किये गए सदस्यता शुल्क की राशि ही 59,52,500/- रूपये है,इसके अतिरिक्त अनुमति मिलने के बाद जिन सदस्यों ने गाड़ी नहीं खरीदी, उनके द्वारा जमा किये गए 5-5 हजार की राशि को जोड़ा जाये तो ये आंकड़ा 60 लाख के पार हो जाता है। साथ ही प्रतिदिन प्रत्येक गाड़ी की लोडिंग के लिए काटी जाने वाली 100 रूपये की पर्ची से प्राप्त आय का भी संतुष्टिजनक हिसाब देने में पूर्व पदाधिकारी असफल रहे। लाखों रूपये की वित्तीय अनियमितता को छुपाने के लिए पूर्व पदाधिकारियों ने खर्च रुपयों को जनसरोकार का नाम देकर हिसाब को संतुलित करने का भरपूर प्रयास किया,लेकिन सदस्यों की जागरूकता के आगे पूर्व पदाधिकारी बेबस नजर आये।

चुनाव की मांग पर संरक्षकों का दोहरा रुख

पूर्व पदाधिकारियों के रवैये से त्रस्त संघ के सदस्यों ने मई-जून से ही चुनाव की मांग शुरू कर दी थी,जिसके बाद तत्कालीन संरक्षकों राजेश दीवान, बृजमोहन देवांगन,धनराज जैन, विपुल सरकार और सोनाराम साहू ने 4 अगस्त को लिखित आदेश जारी किया,जिसमें उन्होंने लिखा कि चुनावी विषय पर संघ के विधि सलाहकार रवि भूषण राव से परामर्श ली गई,उन्होंने कहा कि सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं बस्तर संभाग द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी नारायणपुर को लिखित रूप से चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद ही चुनाव करवाया जायेगा। इसके बाद मजबूर सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर पूर्व पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया और इसके बाद नये पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। लेकिन नये पदाधिकारियों के द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से ही पूर्व पदाधिकारी सहित संरक्षक भी लगातार चुनाव करवाने को लेकर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं।

संरक्षक बनने का क्या है, प्रावधान

नारायणपुर मालक परिवहन संघ के बायलॉज पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट है,कि संरक्षक बनने के लिए 30000 रूपये एकमुश्त या 1 साल में 12 किस्तों में देना अनिवार्य है, जबकि कुछ संरक्षक न ही यूनियन के सदस्य हैं और न ही उनके द्वारा उक्त राशि जमा की गई है। ऐसे में अब तय अहर्ताएं को पूरा न कर पाने के कारण वर्तमान संरक्षकों के पद पर भी संकट मंडरा रहा है।

अपीलीय प्राधिकारी में मामला लंबित होते हुये चुनाव संभव नहीं- विधि सलाहकार

नारायणपुर मालक परिवहन संघ के विधि सलाहकार रवि भूषण राव और शादान फारूकी ने कहा कि मालक परिवहन संघ के दोनों पक्ष के बीच चल रहा विवाद अभी थमा नहीं है। संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ के समक्ष अपना अपील प्रस्तुत किया है। नियमानुसार किसी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामला लंबित होते हुए चुनाव संभव ही नहीं है।

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