गरियाबंद:- भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी और प्रबंधन व्यवस्था में उठाए गए कड़े कदमों को किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताया है। सरकार के इस निर्णय से बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वालों पर बड़ा प्रहार हुआ है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और राज्य के खजाने के लगभग 12,000 करोड़ रुपये की भारी बचत होगी। क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता चंद्रशेखर साहू ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में धान खरीदी के नाम पर बिचौलियों और सटोरियों का बोलबाला था, जिससे वास्तविक किसानों का हक मारा जाता था और सरकारी खजाने को भारी चपत लगती थी। वर्तमान सरकार ने डिजिटल व्यवस्था, सख्त निगरानी और पारदर्शी नीतियों के जरिए इस खेल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है चूंकि कुछ इलाकों को छोड़ दें तो अनेक क्षेत्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार नहीं होती ऐसे में 21 क्विंटल धान बेचने के लिए बिचौलिए सक्रिय हो जाते थे और सरकारी खजाने पर भार पड़ता था अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किसान हित में निर्णय लिया है कि किसान यदि 15-17 क्विंटल प्रति एकड़ भी धान बेचेंगे तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल धान की बोनस राशि दी जाएगी। इससे किसानों को कम पैदावार होने पर भी पूरी बोनस राशि की व्यवस्था सरकार ने की है जो कि किसानों के हित में आमूलचूल परिवर्तन है। भाजपा जिला महामंत्री चंद्रशेखर साहू ने इस दूरदर्शी और किसान-हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का आभार व्यक्त किया है। यह कदम राज्य के अन्नदाताओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दलहन तिलहन सहित अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार ने प्रोत्साहित करते हुए 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है इससे फसल परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही किसान अब मौसम आधारित खेती की ओर अग्रसर होंगे जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहेगी।
