धान की बकाया राशि से सिंचाई तक, किसानों की 11 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने CM साय के नाम सौंपा ज्ञापन

*गरियाबंद*:- भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों की आर्थिक स्थिति, धान खरीदी व्यवस्था, गौ संरक्षण, सिंचाई, बिजली और खाद की कीमतों से जुड़े कई मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।

किसान संघ ने कहा कि गाय और किसान छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ राज्य और देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। संघ ने गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को पारंपरिक कृषि और पशुपालन से जोड़ने की जरूरत बताई।

ज्ञापन में गौवंदन योजना लागू करने और जी-राम-जी योजना को गौ संरक्षण एवं संवर्धन से जोड़ने, वर्ष 2022-23 की धान खरीदी की किसानों की कथित रूप से रुकी 1700 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करने की मांग की गई है।

किसान संघ ने कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली राशि को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से जोड़ने तथा सब्जी और फल उत्पादक किसानों को भी योजना में शामिल करने की मांग की। इसके साथ ही धान खरीदी 15 नवंबर से 15 फरवरी तक करने और प्रति तौल अधिकतम 40 किलो 700 ग्राम धान लेने का शासनादेश जारी करने की मांग रखी गई।

ज्ञापन में एग्रीस्टेक में शामिल खातेदारों के पंजीयन में आ रही परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी के लिए सभी खातेदारों के पंजीयन की अनिवार्यता में शिथिलता देने की मांग भी की गई। टोकन व्यवस्था में सुधार करते हुए बड़े किसानों को पांच, लघु किसानों को तीन और सीमांत किसानों को दो टोकन देने तथा धान खरीदी के दौरान दबाव डालकर खाता समर्पण कराने की प्रक्रिया बंद करने की मांग की गई।

इसके अलावा गन्ने के मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर उसे कृषक उन्नति योजना से जोड़ने, अरपा-भैंसाझार सहित अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने और गरियाबंद की पैरी घुम्मर डायवर्सन परियोजना जैसी सिंचाई संभावनाओं वाली परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति देने की मांग की गई।

किसान संघ ने विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाने, बाजार में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा भूमि अधिग्रहण में भारतीय किसान संघ के आयाम भारतीय एग्रो इकोनोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा जारी उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुसार प्रक्रिया अपनाने की मांग भी की है।

ज्ञापन में जिला अध्यक्ष माधव सिंह ठाकुर, जिलामंत्री राजेन्द्र सिंह राजपुत, तहसील अध्यक्ष गंगराम साय, गंगाराम सिन्हा, जिला सदस्य पारस देवांगन, उत्तम ध्रुव, बलराम निवार, ललित निबाड़, सालिक निवाड़, दिनेश ध्रुव, गंधराम यादव, धनीराम लाई, बुधराम और देवी सिंह के नाम शामिल हैं।