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रायपुर : प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना : बिजली बिल के बोझ से दिला रही राहत

रायपुर :—पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप प्रत्येक घरों में छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। यह योजना न केवल आम लोगों को बिजली बिल के बोझ से राहत दिला रही है, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में रामगोपाल तिवारी वार्ड के आकाश चंदेल ने अपने घर पर 03 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया और अपने परिवार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। बढ़ते बिजली बिल, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण संरक्षण की चिंता ने उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा की ओर सोचने के लिए प्रेरित किया।

आकाश चंदेल ने बताया कि सौर ऊर्जा एक ऐसी अक्षय शक्ति है जो न केवल किफायती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण भी सुनिश्चित करती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने घर की छत को ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। उनके घर की घर की छत पर स्थापित 03 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम आज उनके घर की दैनिक बिजली आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा कर रहा है। इस प्रणाली से प्रतिमाह पर्याप्त बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका बिजली बिल उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड में प्रवाहित होने से उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इस सोलर प्लांट की स्थापना से वे परोक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान दे रहे हैं।

गौरतलब है कि सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। आमजनों को योजना के लिए प्रोत्साहित करने शासन के निर्देशानुसार बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर आसान किश्तों में ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर केन्द्र और राज्य शासन द्वारा 30 हजार रूपए से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 01 किलोवाट का रूफटॉप लगवाने पर 45 हजार रूपए, 02 किलोवाट में 90 हजार रूपए और 03 किलोवाट का रूफटॉप लगवाने पर 01 लाख 08 हजार रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

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