नये कलेक्टर की छवि पर उठ रहे सवाल, गरियाबंद में बेखौफ जारी अवैध रेत खनन, ट्रैक्टरों से नदी से रेत निकालकर हाईवे किनारे हो रही डंपिंग

*गरियाबंद*:-जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का कारोबार एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रेत माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी और रेत घाटों से रेत निकाल रहे हैं। इसके बाद रेत को सड़क किनारे अस्थायी रूप से डंप किया जा रहा है और जेसीबी की मदद से हाईवे पर चलने वाले बड़े वाहनों में लोड कर परिवहन किया जा रहा है। इस पूरे खेल के चलते जहां नियम-कायदों की खुलेआम अनदेखी होने की बात सामने आ रही है, वहीं जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टरों के जरिए लगातार रेत निकाली जा रही है और कई स्थानों पर सड़क किनारे रेत के ढेर आसानी से देखे जा सकते हैं। बाद में इन्हीं डंप किए गए रेत को हाईवा और अन्य बड़े वाहनों में लोड कर अलग-अलग क्षेत्रों में भेजे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे न केवल नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है, बल्कि शासन को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ रहा है।
कार्रवाई के बावजूद कैसे नहीं रुक रहा कारोबार?
जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर समय-समय पर कार्रवाई की बातें सामने आती रही हैं। इसके बावजूद यदि रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं और दिनदहाड़े रेत का उत्खनन, डंपिंग और परिवहन किया जा रहा है, तो यह अपने आप में जिम्मेदार विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आखिर किन परिस्थितियों में अवैध गतिविधियां लगातार संचालित हो रही हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है?
ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर रेत का अवैध कारोबार खुलेआम चलता दिखाई देता है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से रेत माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं।

नए कलेक्टर की छवि पर भी उठ रहे सवाल
गरियाबंद जिले में नए कलेक्टर रणवीर शर्मा के पदभार संभालने के बाद प्रशासन से अवैध गतिविधियों पर सख्ती की उम्मीद की जा रही है। लेकिन यदि जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन इसी तरह जारी रहता है तो इसका सीधा असर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा। खासकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कलेक्टर की छवि को खराब करने का काम किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनके ही अधीनस्थ विभाग की लापरवाही से हो रहा है। यदि संबंधित अधिकारी समय रहते अवैध रेत खनन और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करें तो स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।
क्या जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं दिख रहे रेत के डंप?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सड़क किनारे बड़ी मात्रा में रेत डंप की जा रही है और वहां से हाईवा में रेत लोड कर परिवहन किया जा रहा है, तो संबंधित विभाग के मैदानी अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो रही? क्या क्षेत्र में नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है? क्या रेत के इन डंपिंग स्थानों की जांच की जा रही है? और यदि जांच हो रही है तो अवैध कारोबार पर ठोस कार्रवाई क्यों नजर नहीं आ रही?
अब जरूरत है कि जिला प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रेत घाटों, नदी किनारे के क्षेत्रों, सड़क किनारे किए जा रहे रेत डंप और हाईवा-ट्रैक्टरों की आवाजाही की जांच कराए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन लोगों के पास वैध अनुमति है और कौन लोग नियमों को ताक पर रखकर रेत का कारोबार कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।