सीपत ,,,,छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर के संयुक्त प्रांतीय आहवान पर चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना*
में बिलासपुर संभाग के सभी जिले मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जांजगीर चांपा,रायगढ़, कोरबा,सक्ति,सारंगगढ़ बिलासपुर के सभी समिति कर्मचारी और ऑपरेटर सम्मिलित हुए
03 नवंबर 2025 से छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अपने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है।
जिसमें पहला मांग समिति कर्मचारी संघ के द्वारा धान में सुखत समितियों द्वारा धान की खरीदी की जाती है और समय में धान का उठाव नही होने के कारण जो सुखत समिति में आता है उसकी भरपाई के लिए धान में सुखत दी जाय।
दूसरा मांग वर्ष 2007 से समर्थन मूल्य धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण के लिऐ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती संविदा आधार पर की गई वर्ष दर वर्ष काम बढ़ता गया और शासन के द्वारा कैबिनेट के माध्यम से 12 माह किया गया इस वर्ष 25- 26 धान खरीदी की नीति में 18 वर्षो से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी किसका ऑपरेटर संघ द्वारा विरोध किया गया जिसके कारण आउटसोर्सिंग की भर्ती को धान खरीदी नीति से हटाया गया लेकिन इतने वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 6 माह का वेतन की बात की गई है जिसका ऑपरेटर संघ पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है कि ऑपरेटर को 12 माह वेतन दिया जाए और निश्चित विभाग तय नियमितीकरण किया जाए।
तीसरा मांग प्रबंधकीय अनुदान है जो कि मध्यप्रदेश शासन के तर्ज पर तीन तीन लाख रुपए प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों को दे ताकि समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को समय में वेतन दिया जा सके।
चौथा मांग सेवानियम 2018 को आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू की जावे एवम अपेक्स बैंक के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की भर्ती में 50 प्रतिशत भर्ती समिति कर्मचारियों को लिया जावे।
इन्हीं चार मुद्दों को लेकर विगत 7 दिनों से छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले गए हैं जिससे समितियों में ताला लगा हुआ है शासन द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी शुरुवात होनी है जिसके लिए समिति में फड़ की साफ सफाई नही हो पा रही है सोसाइटी में धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन पूर्णता बंद है जिससे किसानों को यदा कदा भटकना पड़ रहा है।
शासन के संबंधित विभाग खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार गुहार लगा चुके हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं 18 सालों से शोषित और वंचित डाटा एंट्री ऑपरेटर को उनका हक और अधिकार प्राप्त हो। एक तरफ *सरकार से समृद्धि* की चर्चा करते हुए तरह-तरह का आयोजन सरकार कर रही है दूसरी तरफ इतने वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का सुध लेने के लिए कोई सहकार नहीं है। *हम ही ने बनाया है हम ही सवारेंगे* की रीति नीति को लेकर आगे बढ़ने वाला भाजपा सरकार इस बात की अनदेखी कर रहा है की लगातार 18 वर्षों से कार्यरत कर्मचारीयो जिनका उम्र भी शासन की सेवा देकर निकल गया है तथा संवेदनहीन बनी हुई है तथा कोई मार्मिक नहीं है।
वर्तमान में पैक्स
कंप्यूटराइजेशन के तहत कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिन रात मेहनत लिया गया है लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत ऑनलाइन पैक्स कंप्यूटरकरण को अंजाम देने पर भी आज तक इन कर्मचारियों की सुनवाई नहीं की गई है।
आज बिलासपुर संभाग के समस्त आठ जिलों से समिति कर्मचारियों ने हड़ताल आज रविवार को भी अपनी उपस्थिति देकर अनवरत रूप से आंदोलन जारी रखा। आने वाले कल में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा जिसमें संभाग के लगभग 2700 कर्मचारी शामिल होंगे।
