*गरियाबंद*:- जिले की ग्राम पंचायतों में लंबित राशि, मनरेगा भुगतान और निर्माण कार्यों की फाइलों में हो रही देरी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला सरपंच संघ, गरियाबंद ने मोर्चा खोल दिया है। जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हरीश साहू के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर से मुलाकात कर कलेक्टर एवं जिला पंचायत प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने पंचायतों की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण करने और लंबित राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
ज्ञापन के माध्यम से जिला सरपंच संघ ने मांग की कि ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की लंबित राशि एक सप्ताह के भीतर जारी की जाए। मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण एवं लंबित कार्यों की देय राशि का भुगतान भी एक सप्ताह के भीतर किया जाए। इसके साथ ही मूलभूत मद की राशि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग रखी गई, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का संचालन प्रभावित न हो।
संघ ने निर्माण कार्यों की लंबित फाइलों को लेकर भी नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष हरीश साहू ने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं नियमानुसार मूल्यांकन के बाद भी भुगतान में देरी होने से पंचायतों को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए लंबित फाइलों के निराकरण एवं अग्रेषण के लिए अधिकतम 15 दिवस की समय-सीमा निर्धारित कर आदेश जारी किया जाए तथा पूर्ण एवं मूल्यांकित कार्यों की लंबित भुगतान राशि शीघ्र जारी की जाए।
ज्ञापन में राशन कार्ड निर्माण प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में छूटे पात्र हितग्राहियों के नाम पुनः जोड़ने, पंचायत सचिवों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा जिला एवं जनपद स्तर के शासकीय कार्यक्रमों में सरपंचों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आमंत्रित कर सम्मानजनक स्थान देने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा शासकीय कार्यक्रमों एवं शिविरों के आयोजन में संबंधित विभागों से भी नियमानुसार आर्थिक सहयोग लेने तथा पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली एवं धमकी की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई।
हरीश साहू ने दी आंदोलन की चेतावनी
जिला सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हरीश साहू ने स्पष्ट कहा कि यदि 4 नवंबर 2026 तक पंचायतों की लंबित राशि जारी नहीं की जाती है, तो 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच किसी भी दिन जिला सरपंच संघ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव एवं चक्काजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। पंचायतों को समय पर राशि नहीं मिलने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और इसका सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ता है।
हरीश साहू ने कहा कि सरपंच गांवों में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता सहित विभिन्न जनहितकारी कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन राशि एवं भुगतान में अनावश्यक देरी होने से विकास कार्यों को गति देने में कठिनाइयां आती हैं। प्रशासन को पंचायतों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला सरपंच संघ पंचायतों के हितों और ग्रामीण जनता की सुविधाओं के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा।
जिला सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं सरपंच रहे उपस्थित
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संरक्षक पन्ना लाल ध्रुव, कार्यकारी अध्यक्ष कोमल देव ध्रुव, जिला कोषाध्यक्ष हलमान धुर्वा सहित मोती निषाद, सुखसेव साहू, बेनीशंकर साहू, घनश्याम मरकाम, चम्पेश्वर ध्रुव, नरेंद्र ध्रुव, मनीष ध्रुव, डिगेश्वर साहू, बोधन यदु, घनश्याम साहू, दुरुब सिंह, रवि, विजय, तुलसी, कृष्ण, रविन्द्र एवं हेमलता सहित जिला सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं सरपंच उपस्थित रहे।
जिला सरपंच संघ ने प्रशासन से मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंचायतों की लंबित राशि जारी करने और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने की अपील की। संघ ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में मांगें पूरी नहीं होने पर आगे की आंदोलनात्मक रणनीति के तहत कलेक्ट्रेट घेराव एवं चक्काजाम किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों की राशि पर आर-पार की लड़ाई, सरपंच संघ ने 4 नवंबर तक राशि नहीं मिली तो कलेक्ट्रेट घेराव और चक्काजाम की चेतावनी">
