ब्यूरो रिपोर्ट समय न्यूज़ लाइव
रायपुर :— छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ ने वन विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव और मैदानी कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि विभाग में हजारों पद रिक्त होने के बावजूद युवाओं को रोजगार देने के बजाय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने का निर्णय बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ है।
छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वन विभाग की वर्तमान नीतियों और हालिया प्रस्तावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, ऐसे में नई भर्ती निकालने अथवा वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव अनुचित है।
संघ ने मांग की है कि रिक्त पदों पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और लंबे समय से सेवा दे रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। संघ के अनुसार यह निर्णय लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है।
विज्ञप्ति में वनरक्षक, वनपाल और उपवनक्षेत्रपालों के लिए लागू की जा रही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को भी अव्यावहारिक बताया गया है। संघ का कहना है कि मैदानी कर्मचारी घने जंगलों, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों और दुर्गम वन्यजीव इलाकों में चौबीसों घंटे कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाध्य करना व्यावहारिक नहीं है और इससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होगा।
प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए तथा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाए। साथ ही मैदानी कर्मचारियों के लिए लागू किए जा रहे बायोमेट्रिक उपस्थिति संबंधी निर्देशों को भी निरस्त किया जाए।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया और कर्मचारियों व बेरोजगार युवाओं के हितों की अनदेखी की गई, तो छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन और कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और बायोमेट्रिक व्यवस्था का वन कर्मचारी संघ ने किया विरोध">
