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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी जशपुर जिले को 41.81 करोड़ रुपए की सौगात’

12 सड़कों के निर्माण को मिली प्रशासकीय स्वीकृति, ग्रामीण संपर्क मार्ग होंगे सुदृढ़’

रायपुर,:—-

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत 41 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले की 12 प्रमुख ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए यह स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुलभ और सशक्त होगी।

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सड़कों में मसरी घाट से झरन मार्ग के लिए 1 करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपए, साहीलता से पुराइनबंध पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 89 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार अटल चौक घुमरा से ओडिशा सीमांत किलकिला मार्ग के लिए 2 करोड़ 1 लाख 97 हजार रुपए, कुंजारा-बोराटोंगरी से डोंगाअम्बा पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 74 लाख 97 हजार रुपए तथा एनएच-43 से बोडाटोंगरी पहुंच मार्ग के लिए 1 करोड़ 18 लाख 48 हजार रुपए की स्वीकृति शामिल हैं।

इसके साथ ही जामपानी से बरपानी मार्ग के लिए 3 करोड़ 21 लाख 93 हजार रुपए, मकरीबंधा से भलमंडा (झारखंड सीमा) मार्ग के लिए 3 करोड़ 46 लाख 78 हजार रुपए, कड़ेलकछार से जुनाडीह मोहल्ला मार्ग के लिए 1 करोड़ 69 लाख 17 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है। पोटकोसेमर-सजापानी-केंदपानी से कार्रदंड-दुलदुला पहुंच मार्ग के लिए 5 करोड़ 83 लाख 81 हजार रुपए, लोरोदफा से गढ़ारामबंद होते हुए जामपानी मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 48 हजार रुपए, छेरडांड से टुकुटोली मार्ग के लिए 5 करोड़ 48 लाख 2 हजार रुपए और ठूठीअंबा से कादोपानी (झारखंड सीमा) तक के मार्ग के लिए 5 करोड़ 95 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार, कृषि तथा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला चहुंमुखी विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीण जनता ने इस प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा कि इस निर्णय से गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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