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वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत बिलासपुर में कांग्रेस का महाधरना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उठी मांग.गांधी चौक में कांग्रेस का प्रदर्शन

बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर;— देश में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस ने एक बार फिर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत रविवार 1 नवंबर को बिलासपुर के गांधी चौक, जूना बिलासपुर में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।
दोपहर 1 बजे शुरू हुए इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। नेताओं ने मतदाता सूची में हुए बदलावों और कथित चुनावी अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की।
धरने को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर राजेश पांडे, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बोलर, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व महिला अध्यक्ष पिंकी बत्रा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों की समीक्षा कराने और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की।
कार्यक्रम का संचालन शिवा मिश्रा ने किया, जबकि जिला शहर महामंत्री एवं असंगठित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव ऐरी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
इस दौरान राजेश शुक्ला, रामा बघेल, शैलेंद्र जायसवाल, अखिलेश गुप्ता, दीपांशु श्रीवास्तव, जुगल गोयल, सुबोध केसरी, अमर बजाज, मजहर अली, रवि बैनर्जी, अर्पित केसरवानी, विकास सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कुल मिलाकर बिलासपुर के गांधी चौक में आयोजित इस धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने चुनावी पारदर्शिता और मताधिकार की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

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