बिलासपुर:— छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब किसान निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी अपने पूरे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता प्राप्त कर सकेंगे। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की है।
कृषि विभाग के निर्देशानुसार यह राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त भेजी जाएगी। योजना का लाभ प्रदेश के सभी जिलों के पात्र किसानों को मिलेगा।
खास बात यह है कि यदि किसान एक एकड़ में धान की खेती करता है और केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पूरी 13 हजार 839 रुपये की सहायता मिलेगी। यानी अब कम धान बेचने के कारण किसानों की सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से बोए गए रकबे का सत्यापन अनिवार्य होगा। डिजिटल सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा।
हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान को इस योजना से बाहर रखा गया है। संस्थागत इकाइयों, ट्रस्ट, निजी कंपनियों और शासकीय संस्थानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी उनके वास्तविक खेती के रकबे के अनुसार पूरी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ 13,839 रुपये देगी सरकार">
